मिडिल क्लास को बजट में मिलेगी बड़ी राहत, अब 7 लाख नहीं 10 लाख तक की इनकम होगी टैक्स फ्री –Income Tax Slab 2026

क्या 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी?

वर्तमान में नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है (रिबेट u/s 87A के तहत)। सूत्रों के अनुसार, बढ़ती महंगाई और मिडिल क्लास की मांगों को देखते हुए, सरकार इस रिबेट लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो मध्यम वर्ग के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचेगा।

बजट 2026 कब पेश किया जाएगा?

भारतीय संसद में आम बजट आमतौर पर 1 फरवरी को पेश किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को संसद में अपना बजट भाषण देंगी, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव की आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। यह बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो सकता है।

इनकम टैक्स स्लैब 2026 में क्या बदलाव संभव हैं?

केवल छूट सीमा ही नहीं, बल्कि टैक्स स्लैब के स्ट्रक्चर में भी बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक, सरकार का फोकस टैक्सपेयर्स को पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में शिफ्ट करना है। संभावित बदलावों में शामिल हैं:

• मूल छूट सीमा (Basic Exemption Limit) को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना।
• स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करना।
• 30% टैक्स स्लैब की आय सीमा को 15 लाख से ऊपर ले जाना।

सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ने की उम्मीद

पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Regime) चुनने वाले करदाता लंबे समय से सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में यह सीमा 1.5 लाख रुपये है, जिसे 2014 के बाद से नहीं बदला गया है। उम्मीद है कि इसे बढ़ाकर 2 से 2.5 लाख रुपये किया जा सकता है, जिससे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

मिडिल क्लास को इससे क्या फायदा होगा?

अगर सरकार 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करती है, तो सालाना 80,000 से 1 लाख रुपये तक की टैक्स बचत हो सकती है। यह पैसा बाजार में खपत बढ़ाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

• हाथ में आने वाली सैलरी (In-hand Salary) बढ़ेगी।
• बचत और निवेश की क्षमता में वृद्धि होगी।
• महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष: क्या आपको लगता है कि सरकार वास्तव में 10 लाख रुपये तक टैक्स माफ करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।